लोकजनशिकायत नगर अंचल में लंबित जमीन की मापी का युद्ध स्तर पर समाधान करावें
धीरज ।
खनन चोरी में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से औचक छापेमारी करे- जिलाधिकारी।
गया।जिला पदाधिकारी गया डॉ त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया आशीष भारती की संयुक्त अध्यक्षता में मद्य निषेद्य, भूमि विवाद, भू-समाधान पोर्टल एवं लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा, खनन आदि अन्य विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई है।
इस बैठक में सर्वप्रथम भूमि विवाद मामलों की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा भूमि विवाद के मामलों को समाधान के लिए जारी किए गए एस ओ पी का पूरी तरह सभी पदाधिकारी पालन करें , आगे कहा कि पिछले दो साल में घटित विभिन्न घटनाओं का अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रुप से अनुमंडल वाद सूची तैयार करें एवं उसकी गहराई से समीक्षा करें ताकि भविष्य में पुख्ता स्थान पर द्वारा घटना ना हो सके आपसी सौहार्द बना रहे और जिस स्थान पर बार-बार विधि व्यवस्था की समस्या हो रही है उस स्थान पर त्वरित गति से लोकल स्तर पर शांति समिति का गठन करें एवं उस क्षेत्र के आसूचनाओं का एकत्रित करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करें। यदि कोई विधि व्यवस्था बनाने में व्यवधान उत्पन्न करता है तो वैसे शरारती तत्वों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव धारा 107 तथा हेवी अमाउंट का बाउंड डाउन करवाएं।किसी शरारती तत्व पर यदि धारा 107 लगा हुआ है उसके बावजूद उल्लंघन करता है तो संबंधित असामाजिक तत्व के विरुद्ध बाउंड डाउन की राशि वसूलने का कार्य करें।जिला पदाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में बकरीद, मुहर्रम, पितृपक्ष मेला के साथ-साथ दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि महत्वपूर्ण त्यौहार लगातार होने वाला है। आने वाले 4 से 5 महीना पूरा चुनौतीपूर्ण रहेगा। सभी पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि संवेदनशील स्थलों का पूरी तरह से निरीक्षण कर ले क्षेत्र में जो भी छिटपुट समस्या है उसे समय रहते समाधान करवा दें ताकि पर्व त्यौहार पूरी शांति व्यवस्था में संपन्न हो आपसी सौहार्द बना रहे। प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद की समीक्षा होती है उसे पूरी गुणवत्ता से अनुपालन करें।
भू- समाधान पोर्टल के समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामले का एंट्री अच्छी गुणवत्ता के साथ करें। भू समाधान पोर्टल पर लंबित मामले में कहा कि जून माह में लंबित जमीन की मापी का युद्ध स्तर पर समाधान करावे। जुलाई माह में अभियान चलाकर अतिक्रमण वाद चलावे तथा अगस्त माह में रैयत भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामलों का अभियान चलाकर समाधान करवाएं.लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोई भी परिवाद अगर डायर होता है तो उसका जवाब निर्धारित समय अवधि में हर हाल में दें। यदि संबंधित पदाधिकारी विधि व्यवस्था में या अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो अपने किसी जानकार कर्मी या प्रतिनिधि को हर हाल में लोक शिकायत के मामले की सुनवाई में भेजें। इसके अलावा लोक शिकायत के मामले में पदाधिकारी व्यस्त रहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपील की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।
