अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर योजना के धीमी प्रगति पर अंचलाधिकारी डोभी को सख्त निर्देश
धीरज ।
गया। जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में भू अर्जन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई है। भू अर्जन कार्यालय से संचालित योजनाएं एककआईसई डईएफसईसईआईएल, रेलवे परियोजना आदि की समीक्षा की गई है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर के समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 05 जून तक शत प्रतिशत राशि रैयतों के बीच मुआवजा वितरण करने का निर्देश दिया गया है।जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता आद्योगिक कॉरिडोर के तहत कुल 13 मौजा 1670.22 एकड़ का रकबा है। इस परियोजना के निर्माण हेतु 219.75 करोड़ के विरुद्ध 106.53 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। इस परियोजना में 1579 हितबद्ध रैयतों है।जिसके विरुद्ध 523 रैयतों को भुगतान की जा चुकी है। रैयतों की जमाबंदी पूर्वजों के नाम के होने के कारण वर्तमान रहे लोगो को भुगतान में थोड़ी धीमी प्रगति है मुआवजा भुगतान हेतु मौजावार शिविर का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तरह एलपीसी निर्गत में धीमी प्रगति को देखते हुए अंचल अधिकारी डोभी को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि कैंप के माध्यम से रैयत के बीच एलपीसी निर्गत करने में तेजी लावे। पिछले वर्ष 928 रैयत को एलपीसी निर्गत, मार्च अप्रैल में228 एलपीसी निर्गत एवं वर्तमान अवधि में मन्नुअल 59 रैयतों को एलपीसी निर्गत किया गया है। जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि भूमि के मापी के नाम पर कार्य धीमा ना रखें। अधिक से अधिक एलपीसी निर्गत करें। रैयतों की सूची बनाएं और कैंप के माध्यम से एलपीसी निर्गत करें। प्रतिदिन उक्त प्रोजेक्ट की समीक्षा अंचल अधिकारी से करें साथ ही रैयतो को उनकी भूमि अधिग्रहण से संबंधित पूरी जानकारी दें। जानकारी के अभाव में रैयतों को मुआवजा प्राप्त हेतु आवेदन जनरेट नही हो रहा है।
जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि रसों का अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु अंचल कार्यालय के साथ-साथ जिला भू अर्जन कार्यालय में भी आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
जिला पदाधिकारी ने आम लोगों से अपील किया है कि इस परियोजना में यदि आप की भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है तो आप सीधे जिला भू अर्जन कार्यालय में भी आवेदन दे सकते हैं।
एलपीसी निर्गत में धीमी प्रगति को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी दोही को निर्देश दिया कि पूर्व में जितने भी एलपीसी निर्गत किए गए हैं।उसकी रजिस्टर में संभावित सूची को जिला भू अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करावे जिससे वैसे छूटे हुए रैयत जिन्हें अब तक मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है उनसे संपर्क कर मुआवजा दिया जा सके। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम वार शिविर लगाएं और शिविर में रेवेन्यू ऑफिसर एवं दो कर्मचारी, जो किसी दूसरे अंचल के रहेंगे। प्रतिनियुक्त करते हुए शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करें। अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी एवं डीसीएलआर शेरघाटी को निर्देश दिया कि पूरे कैंप का अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, जिला को अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि गांव वालों लगने वाले कैंप में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करावे जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी डोभी को निर्देश दिया कि एलपीसी एवं अन्य भुगतान से संबंधित कागजात शिविर में अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलेक्टर परियोजना के समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने रोड की कनेक्टिविटी, बिजली के कनेक्शन एवं कनेक्टिविटी, पेयजल व्यवस्था, रेलवे की कनेक्टिविटी इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गई है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने स्तर से विभाग वार कार्य तेजी से करवाना सुनिश्चित करें।
इसके उपरांत अन्य परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई है।
