अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतनमान तथा सभी सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना लागू हो

मनोज कुमार ।
बिहार की लोकप्रिय आई ए न डी आई ए ( कॉंग्रेस + रा ज द + ज़द यू +सी पी आई +सी पी आई ए म +सी पी आई ए म एल) गठबंधन की सरकार से अब राज्य के सैकड़ों सरकारी मान्यता प्राप्त डिग्री, इंटर, +2 विद्यालयों, माध्यमिक, एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान की जगह नियमित वेतनमान की मांगे पूरी होने तथा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना लागू होने की भी उम्मीद बनी हुई है।
बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, प्रद्युम्न दुबे, दामोदर गोस्वामी, विनोद उपाध्याय, बाल्मीकि प्रसाद, श्रवण पासवान, उदय शंकर पालित बलिराम शर्मा आदि ने कहा कि आदि ने कहा कि आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बिहार सरकार के द्वारा 2 लाख 30 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति, 4 लाख 50 हजार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा, खिलाड़ियों की नियुक्ति, लाखो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लंबित मांगों को पूरा करने, पंचायती राज प्रतिनिधि को प्रतिमाह मिलने वाली राशि को दुगना करने राज्य के अन्य सरकारी विभागों में धड़ल्ले से बहाली आदि की चर्चा संपूर्ण देश में है।नेताओं ने कहा कि अब राज्य के अनुदानित सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतनमान तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन लागू होने आशा जगी हुई है, जिसे भी पूरा होनी चाहिए।

नेताओं ने कहा कि डिग्री कॉलेज का लगभग 80 % खर्च यू जी सी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ) निर्वहन करती है , जिसके लिए केंद्र सरकार से मांग की जायेगी।नेताओं ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, कि पूर्ववर्ती कॉंग्रेस की सरकारे, तथा हिमाचल एवं कर्नाटक के लोकप्रिय कॉंग्रेस की जनप्रिय राज्य सरकारों के तर्ज़ पर बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग राज्य सरकार से तथा केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना केंद्र सरकार से लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है तथा इसके लिए देशभर के केन्द्रीय कर्मचारि एकजुट होकर धारदार संघर्ष भी कर रहे हैं, जिसका समर्थन कॉंग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है।
नेताओं ने अनुदानित संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतनमान तथा राज्य एवं केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने की मांग महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, महामहिम राज्यपाल बिहार, मुख्यमंत्री बिहार से किया है।