जस्टिस रोहणी आयोग से बांचितों को उम्मीद- डा प्रेम कुमार

धीरज ।

गया।बिहार भाजपा के वरीय नेता व पूर्व कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कर्म योगी प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी फैसले का ओबीसी आरक्षण से वंचित जातियों को लाभ मिलने का अवसर आने वाला है। ओबीसी आरक्षण के उप वर्गीकरण के लिए मोदी सरकार ने आयोग का गठन किया है। आरक्षण से बांचितो,कमजोर जातियों,अति पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ अब मिल सकेंगे। अब सिर्फ बड़ी मछली छोटी मछलियों के हक को मारकर ना खा सकेगी। इसी के लिए वर्ष 2017 में पूर्व न्यायधीश रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। अभी देश में 2700 जातियों को ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। इन जातियों में आरक्षण के लाभ से वंचितों को चिन्हित कर उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आयोग को दी गई। जैसा कि पता चला है आयोग सरकार से मिलने का समय मांगा है। एक-दो दिनों में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को बंद लिफाफे में सौंपेंगे। करीब 15 बार आयोग के कार्यकाल का विस्तार किया गया था। 31 जुलाई को कार्यकाल की समाप्ति हो रही है। अभी बिहार सहित 11 राज्य आंध्र,तमिलनाडु,पश्चिम बंगाल,झारखंड,हरियाणा, कर्नाटक,महाराष्ट्र,जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में पिछड़ा से अति पिछड़ा का वर्गीकरण कर आरक्षण का लाभ राज्य सरकारें दे रही है। आयोग आरक्षण के लाभ से वंचित करीब 1500 जातियों का 6 वर्षों में पता लगाया है। लगभग 1000 जातियों को चिन्हित किया है जिन्हें आरक्षण का एक या दो बार ही लाभ मिला है। बाकी जातियां आरक्षण का सर्वाधिक बाद लाभ ले रही है। अब ओबीसी आरक्षण को उप वर्गीकरण कर दो या तीन या चार भागों में वर्गीकरण कर सभी को आरक्षण का लाभ मिल सके इसकी व्यवस्था की जा रही है।इसी के लिए मोदी सरकार ने आयोग का गठन किया है। जैसा की ज्ञात हो रहा है आयोग पूरी तरह वैज्ञानिक और व्यवहारिक पद्धति से आरक्षण का बंटवारा का फार्मूला बनाया है। मोदी जी भी चाहते हैं सबका विकास,सबको मिले समान अवसर आगे बढ़ने का। उम्मीद है जस्टिस जी रोहिणी आयोग से वंचितों,अति पिछड़ों,कमजोर जातियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। मोदी के सार्थक न्याय की पहल के लिए बहुत-बहुत बधाई।