ज़िला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में निरीक्षण संबंधित समीक्षा की गई।

मनोज कुमार,

ज़िला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय पदाधिकारी एव सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी प्रखण्ड मुख्यालय से विडियों कॉन्फ्रेसिंग (BSWAN) माध्यम से विभिन्न एजेंडा यथा ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत पुल, पुलिया, सड़क, सम्पर्क विहिन महादलित टोला आदि, हर खेत तक पानी” सिंचाई निश्चय योजना का विभागवार लक्ष्य एवं प्रगति की जानकारी, खेल क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान को चिन्हित करना, Sports Club बनाना, शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों का निरीक्षण, अध्यापकों को ऑनलाईन उपस्थिति आदि एवं शिक्षा क आधारभूत संरचना का सतत निरीक्षण संबंधित समीक्षा की गई।
ज़िला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार के स्तर से आम जनमानस एवं जन सरोकार से जुड़ी हुई कई योजनाएं को अंतिम लोगों तक पहुंचाने हेतु लगातार काम कर रही है।सभी विभाग अपने कार्यों को पूरी तात्पर्यता से करें।
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत जो कार्य हो रहे हैं विशेष कर पूल पुलिया का निर्माण, संपर्क विभिन्न महादलित टोलो को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण इत्यादि कार्य जो छोटे हुए हैं उसे तेजी से सूची बनाते हुए कार्य करवाये। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संपर्क विभिन्न महादलित टोलो की सूची तैयार करें। डीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को अगले 7 दिनों के अंदर अपने क्षेत्र के सभी पूल पुलियो की ठोसता जांच करने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से नदी में अवस्थित जो भी पूल पुलिया है, उसे अच्छे से जांच करने का निर्देश दिया है।
बैठक में मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सम्पर्क विहिन महादलित टोला योजना का सर्वे का कार्य विभाग द्वारा करवाया है, जिसके अंतर्गत नीमचक बथानी डिवीजन में 132 सड़क निर्माण हेतु चिन्हित हुए है, जिसमे 18 सड़क सेंक्शन हो चुका है। शेष सड़क निर्माण के लिये विभाग स्तर से प्रक्रियाधीन है। इमामगंज डिवीजन में 107 सड़के में 40 सड़के सेंक्शन हुए हैं। शेरघाटी डिवीजन में 151 सड़के में 35 सड़के सेंक्शन हुए हैं।
डीएम ने कहा कि जहां भी सड़के खराब है, उसे ठीक करवाये। बाराचट्टी मोहनपुर मुख्य सड़क खराब है, उस ठीक करवाये। डीएम ने कहा कि जो सड़के मेन्टेन्स अवधि में है, उसे तेजी से ठीक करवाये।
डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है अपने क्षेत्र में मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा पूल पुलिया, सड़क आदि निर्माण के लिये जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसकी सूची शुक्रवार तक तैयार करते हुए जिला मुख्यालय भेजे।

मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई पानी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गया जिले में संबंधित सभी विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहे हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जल संसाधन के साथ-साथ लघु सिंचाई के पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आपके क्षेत्र से सिचाई संबंधित जो भी बड़े बड़े मेजर डिमांड प्राप्त हुए हैं, उसकी सूची तैयार करे।
जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि कैनाल के जीर्णोद्धार के की 29 योजना का सर्वे 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हुए हैं। लघु सिचाई विभाग द्वारा आहर पोखर निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिये 986 योजना का सवेक्षण हुए हैं। इसमें 104 योजना में कार्य चल रहा है। 301 योजना के लिये डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजा गया है। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 600 चेकडैम निर्माण हेतु सर्वे हुई है। सभी चेकडैम की गहराई 30 फ़ीट रहेगी। इसमें 134 चेकडैम का कार्य पूर्ण हो गया है। 116 चेकडैम किसी दुशरे विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करवा ली गयी है। शेष चेकडैम का निर्माण प्रक्रियाधिन है।
मनरेगा द्वारा 15 लघु नहर का जीर्णोद्धार का सर्वे हुआ है। उसमें 13 योजना का स्टीमेट तैयार किया गया है। इसमें 5 योजना में कार्य चल रहा है। चेकडैम की 166 योजना में 47 योजना में काम चल रहा है।
डीएम ने बताया कि सरकार स्तर से 7 निश्चय पार्ट2 के तहत सिचाई के उद्देश्य से असिंचित से सिंचित बनाने के लिये सर्वे करवाया गया है। सर्वे में सभी संबंधित विभाग को विभाग स्तर से जो योजना का टारगेट दिया गया है, उसे पूर्ण करने से ज़िला पूरी तरह सिंचित होने लगेगा। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे अच्छे तरीके से क्रियान्वन करें जो भी टारगेट फिक्स किए गए हैं, उसे पूरी तरह अचीव करें।
ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि खेल क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान को चिन्हित किया जाना है साथ ही Sports Club बनाना जाना है। इसके लिये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्र के पंचायत वार खेल मैदान के स्थल नाम एव मैदान का आकार इत्यादि की पूरी जानकारी ज़िला मुख्यालय को उपलब्ध करवाए। इसके लिये पंचायत सचिव को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए रिपोर्ट बनाये।
ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों का निरीक्षण, अध्यापकों को ऑनलाईन उपस्थिति आदि एवं शिक्षा क आधारभूत संरचना का सतत निरीक्षण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिवार्य रूप से करे। पदाधिकारी द्वारा जो भी जांच की जा रही है उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर हर हाल में अपलोड करें। शिक्षा विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण, बेंच डेस्क फर्नीचर क्रय, बाउंड्री वॉल का निर्माण सहित अन्य कार्य किया जा रहे हैं, इसकी भी सतत जांच अपेक्षित है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्टेट लाइट सभी पंचायत एवं वार्ड में लगाया जा रहे हैं इसकी भी नियमित समीक्षा हर हाल में करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता, ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।