गांधी मैदान में प्राइवेट स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित
मनोज कुमार ।
गया के गांधी मैदान में प्राइवेट स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा सभी निजी विद्यालयों को वहां अध्ययनरत बच्चों के डाटा संकलन प्रपत्र यूं डायस के तहत भरने में विलम्ब को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें 24 घंटे में जवाब मांगा गया है अन्यथा कानूनी कार्रवाई तथा डाइस कोड एवं प्रस्वीकृति रद्द करने की भी धमकी शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। जिससे प्राइवेट स्कूल के संचालकों में रोष व्याप्त है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री रामस्वरूप विद्यार्थी जी ने बताया कि डायस प्रपत्र को भरने हेतु केन्द्र सरकार से अगस्त सितम्बर 2022 में ही शिक्षा विभाग के पास पत्र आ गया था परन्तु विभाग की लापरवाही के कारण लगभग छः माह बाद अर्थात मार्च अप्रैल में उसे सार्वजनिक कर हम प्राइवेट विद्यालयों पर उसे पूर्ण करने हेतु दवाब बनाया गया जिसे हमलोगों ने उक्त प्रपत्र को स-समय भरकर जमा भी किया परन्तु पुनः सभी बच्चों का व्यक्तिगत डाटा संकलन जिसमें लगभग 52 काॅलम आॅनलाइन भरकर 15 मई तक पोर्टल पर अपडेट करने हेतु दवाब बनाया जाने लगा। जबकि सच्चाई यह है कि इसके लिए न तो निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक दी जाती है न ही कोई ठोस व्यवस्था की जाती है और न ही इससे निजी विद्यालयों के बच्चों को कोई लाभ मिल पाता है इसके विपरित बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है क्योंकि सारे शिक्षक इसी काम को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस डाटा संकलन प्रपत्र को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु न तो विभाग के द्वारा निजी विद्यालयों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया और न ही विभाग के किसी व्यक्ति के द्वारा हम निजी विद्यालयों को प्रपत्र भरने में मदद किया गया। कई विद्यालयों के द्वारा अपने स्वविवेक से सत्र 22-23 का प्रपत्र अपलोड किया भी गया वावजूद गलत डाटा प्रदर्शित कर उन्हें भी नोटिस किया जा रहा है। आर टी ई के तहत बच्चों का समय से नामांकन का नहीं होना, आर टी ई की प्रतिपूर्ति राशि का समय से भुगतान नहीं होना, विगत एक वर्ष से इ-संबधन के लिए आवेदित विद्यालयों की सूची का प्रकाशन नहीं होना ये सारा विभाग की शिथिलता को दर्शाता है तथा अपनी ग़लती को छुपाने हेतु हम निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि आज तक कई सरकारी शिक्षण संस्थानों के द्वारा भी उक्त प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। उक्त प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष श्री विद्यार्थी के अलावा सचिव बिनोद लाल मेहरवार, आरफीन सैफी, उदय भास्कर, प्रवीन कुमार मिडिया प्रभारी, मो0 वसीम अंसारी, अजीत कुमार सिन्हा, ज्योति प्रकाश सिन्हा, अरविंद कुमार सिन्हा, धीरेन्द्र कुमार, प्रवीण रंजन, राजकिशोर सिंह, श्यामलेश नारायण, शैलेन्द्र कुमार, अविनाश कुमार,, पुरषोत्तम कुमार, अरशद वारसी,श्यामलेश दीपक तिवारी इत्यादि कई लोग उपस्थित थे।
