निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध होगी विधि सम्मत कार्रवाई- डीएम
दिवाकर तिवारी ।
भू अर्जन से संबंधित मामलों में मुआवजा भुगतान एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की डीएम ने की समीक्षा
रोहतास। जिला समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने भू-अर्जन से संबंधित कार्यो की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान भूअर्जन से संबंधित मामलों में मुआवजा भुगतान करने एवं अधियाची पदाधिकारियों द्वारा भूअर्जन के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन आदि में उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में विस्तार से समीक्षा करते हुए डीएम ने कई दिशा निर्देश जारी किए। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि डीएफसीसीआईएल द्वारा कराये जा रहे 70 मामलों में से 09 ऐसे मामलें है, जिसमें भूस्वामियों के द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराकर मुआवजे की मांग किये जाने के कारण संरचना को अभी तक नहीं हटाया गया है। जिसके कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है। जिसके लिये अधियाची पदाधिकारी के द्वारा उक्त मामलें में पुनर्मूल्यांकन कराने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसपर डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उन सभी मामलों में संबंधित अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश जारी किया। वहीं सभी अधियाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन मामलों में अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है और रैयत निर्धारित मुआवजे को प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो वैसे मामलों में मुआवजा राशि के अभिलेख को व्यवहार न्यायालय में जमा करवाते हुये लंबित कार्य को ससमय पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें तथा जिन मामलों में मुआवजे के भुगतान के संबंध में दुबारा मूल्यांकन करने हेतु बताया जा रहा है, उस संबंध में लिखित रूप से पूर्ण कारण सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं कि किन परिस्थिति में दुबारा मूल्यांकन दर निर्धारित कर भुगतान करने की अनुशंसा की जा रही है। डीएम ने कहा कि वैसे मामलें जिसमें अधियाची पदाधिकारियों द्वारा दुबारा मूल्यांकन पर मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वैसे सभी मामलों की जांच जिला स्तरीय गठित कमिटी से कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर भुगतान करने की कार्रवाई करें। सभी अधियाची पदाधिकारियों द्वारा भूअर्जन के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन आदि में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान हेतु जब एक बार पुलिस बल एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराये जाने के बाद भी संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो वैसे मामलों में संबंधित व्यक्तियो के विरुद्ध अधियाची विभाग के एजेन्सी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि दुबारा उनके द्वारा निर्माण कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सके। जबकि कोचस एवं दिनारा अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अधियाचित भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित करें। मौके पर एडीएम चंद्र शेखर प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सासाराम, डिहरी उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, डीएफसीसीआईएल डीडीयू परियोजना निदेशक, सासाराम एवं परियोजना निदेशक सहित कई अंचल अधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
