सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता ने निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी एवं एममो, सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ समीक्षा साप्ताहिक रूप से करे

धीरज गुप्ता

गया। सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार डॉ० एन सरवन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में धान अधिप्राप्ति एवं जन वितरण प्रणाली संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई है।सचिव ने बताया कि आज सुबह विभिन्न सीएमआर गोदाम का भी निरीक्षण किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सीएमआर प्राप्ति करने में तेजी लाएं। सभी अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करवाये की जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में कोई कोताही नहीं बरते। 15 फरवरी को धान अधिप्राप्ति की तिथि समाप्त हो चुकी है। सीएमआर के रूप में गोदाम में अनाज तेजी से रखवान सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि अगले 48 घंटे के अंदर धान अधिप्राप्ति के एवज में किसानों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। आगे बताया गया कि कुल 207162 एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य जिले को था, उसमे 126949 एमटी धान प्राप्त हुआ है। सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीएमआर गिराने हेतु मिलवार समीक्षा करें साथ ही समय पर भुगतान भी करें। एफ आर के सप्लायर में लापरवाही देखने पर उन्होंने निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से समीक्षा भी करें। अब तक 1495 एसटीआर निर्गत किया गया है जिसमें 1301 लोट जमा भी हुआ है। एसएफ़सी के अधिकारी को STR निर्गत करने में कोई देरी नही करने का निर्देश दिया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हर हाल में सीएमआर गोदाम एवं राइस मिल का भौतिक जांच एवं निरीक्षण नियमित तौर पर करते रहेंगे और इसके साथ ही निर्देश दिया कि वैसे राइस मिल जो सीएमआर गिराने में देरी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करें।
सभी एजीएम गोदाम को निर्देश दिया कि सीएमआर प्राप्ति के दौरान अनाज के क्वालिटी चेक हर हाल में करेंगे।
जन वितरण प्रणाली के तहत अनाज वितरण के समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी एममो, सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ समीक्षा साप्ताहिक रूप से करते रहेंगे। इस समीक्षा के दौरान बताया गया की जनवरी माह में 91% एवं फरवरी माह में 64% अनाज का वितरण हुआ है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अनाज वितरण की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। आधार सीडिंग के समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 90.57 प्रतिशत उपलब्धि हासिल किया है। मार्च 31 मार्च तक आधार सीडिंग हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया है।महादलित समग्र उत्थान योजना जिले में जिला पदाधिकारी गया द्वारा विशेष अभियान चलाकर महादलित बस्तियों को राशन कार्ड, पेंशन योजना, आवास योजना एवं जमीन से संबंधित योजनाओं से आच्छादित करवाया जा रहा है। इस पर सचिव ने काफी खुशी प्रकट करते हुए अप्रिशिएट किया है कि गया जिला में गरीब तबके के वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के महादलित बस्ती के लोग जो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं उन्हें भी विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करवाने का कार्य कर रहे हैं। आगे बताया गया कि समग्र उत्थान योजना के तहत की 11405 राशन कार्ड के आवेदन को जनरेट किया गया है इसके अलावा 9095 महादलित बस्ती के परिवारों को राशन कार्ड वितरित किया जा चुका है।।सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि राशन कार्ड वितरित करने हेतु लगातार कैंप के माध्यम से राशन कार्ड वितरण करें साथ ही राशन कार्ड बनाने हेतु आ रहे ऑनलाइन आवेदनों को तेजी से जांच करते हुए उनका राशन कार्ड बनवाएं। उन्होंने निर्देश दिय है कि सभी ब्लॉक सप्लाई ऑफीसर, अनुमंडल पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों का नियमित जांच करते रहें। इसके अलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय आपूर्ति पदाधिकारी भी नियमित तौर पर जांच करते रहेंगे। जन वितरण प्रणाली के दुकानों के जांच के दौरान 24 घंटे के अंदर में ही जांच प्रतिवेदन समर्पित भी करे। उन्होंने निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली दुकानों में लगे बायोमेट्रिक मशीन को दुकान के बाहर कोई भी विक्रेता नहीं ले जाएं, लाभार्थियों को दुकान में ही बायोमेट्रिक लगाकर अनाज वितरित करें।इस बैठक में जिला पदाधिकारी गया, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, ज़िला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सप्लाई इंस्पेक्टर, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।