महिला आरक्षण कानून को 2024 के चुनाव में लागू करो

MANOJ KUMAR.

दलित, आदिवासी, पिछड़ी, अतिपिछड़ी, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण दिया जाए

गया– 16 जनवरी 2024अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन, ऐपवा कार्यकर्ताओं ने आज शहर के आजाद पार्क से जिला अधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला और प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा।

कार्यक्रम का नेतृत्व ऐपवा जिला सचिव रीता बरनवाल, विभा भारती, नौसबा परवीन, उर्मिला देवी, शारदा देवी, रीना देवी, अजमेरी खातून कर रहीं थी।सभा को संबोधित करते हुए ऐपवा जिला सचिव रीता बरनवाल ने कहा कि विकसित भारत के झुनझुना के बीच आज महिलाओं को रसोई गैस तक खरीदना मुश्किल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं मिल रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार जारी है और कई ऐसे अपराधी ऊंचे पदों पर आज भी आसीन हैं। समाज की आधी आबादी को आज भी गुलाम और कमजोर समझ कर उसके सम्मान और बराबरी के अधिकार को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम महिलाएं सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख के जमाने से लेकर आज तक अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष के जरिए ही आगे बढ़ी हैं।

आज जब 26 जनवरी 2024 को हम देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं तब इस प्रदर्शन के जरिए हम महिलाएं मांग करती हैं।

1. महिला आरक्षण कानून को (पिछड़ी दलित- आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण के साथ) 2024 के चुनाव में लागू किया जाए।
2. शेरघाटी बुढ़िया नदी के किनारे बसे और उनके ढ़ाहे गए घरों और प्रभावित गरीब परिवारों को वासभूमि का पर्चा दो। जिले के सभी प्रखंडों में बसे चंदौती में भारी पैमाने पर महादलित परिवारों को व गरीबों को वासभूमि का पर्चा दिया जाए।
3. महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़क भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
4. बीएचयू की छात्रा के बलात्कारी भाजपा आईटी सेल के कुणाल पांडे समेत सभी बलात्कारियों को सजा की गारंटी की जाए।
5. फुलवारी शरीफ की दो नाबालिग बच्चियों के बलात्कारी-हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए।
6. रसोई गैस की कीमत ₹500 फिक्स हो।
7. परास्नातक (पीजी) तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त किया जाए।
8. वृद्ध विधवाए विकलांग पेंशन न्यूनतम ₹3000 दिया जाए।
9. सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र बने और स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण बंद हो।
10 . मनरेगा में 200 दिन काम ₹600 मजदूरी की गारंटी हो।
11. शहरी महिलाओं के लिए रोजगार योजना लागू किया जाए।
12. स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं को रोजगार की गारंटी हो।
13. रसोईयाए आशा समेत सभी स्कीम वर्कर्स को न्यूनतम ₹10000 मानदेय दिया जाए।
14. महाजनी प्रथा पर रोक लगए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को नियंत्रित किया जाए।
15. दहेज प्रथा और महिलाओं पर हिंसा पर रोकने की मुकम्मल व्यवस्था हो।