बस स्टैंड के समीप बड़े-बड़े दुकान एवं आधुनिक मॉडल युक्त मॉल का निर्माण कराएं अपर मुख्य सचिव

धीरज गुप्ता l

गया।अपर मुख्य सचिव पंचायत राज विभाग बिहार सरकार मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल के आयुक्त के साथ-साथ मगध प्रमंडल के पांचों जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयुक्त कार्यालय में आयोजित की गई है।अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी से बिंदुवार जानकारी लिया गया है।जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पंचायत राज विभाग अंतर्गत संचालित कार्यालय का निरीक्षण अपने स्तर से हर हाल में करेंगे। कार्यालय निरीक्षण के पहले निरीक्षण एजेंडा तैयार करेंगे तथा उसी अनुरूप कार्यालय का जांच करेंगे। पंचायत समिति कार्यालय का भी जांच करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने स्तर से सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह कम से कम दो ग्राम पंचायत का निरीक्षण करवाएंगे। जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया की जांच कैलेंडर हर हाल में तैयार करें और इस कैलेंडर को फॉलो करें, जिससे नीचे वाले सभी कार्यालय पूरी सतर्कता से कार्य करेगा।अपर मुख्य सचिव ने खुशी प्रकट किया कि गया जिला पंचायत राज विभाग के योजनाओं का जांच काफी अच्छी गुणवत्ता से और नियमित करवाया है। जो भी योजना बंद रहती है उसे तुरंत फंक्शनल करवा लिया जाता है।जिला परिषद भवनों एवं उनकी भूमि के संबंध में समीक्षा के दौरान हो विकास आयुक्त गया ने बताया कि गया जिले में 12 स्थानों पर कार्यालय भवन संचालित हैं। उसी प्रकार औरंगाबाद में 7 स्थानों पर कार्यालय भवन, नवादा में एक जगह पर, जहानाबाद में 6 जगह पर एवं अरवल में दो जगह पर कार्यालय भवन जिला परिषद की जमीन पर संचालित है।
गया जिला परिषद की भू संपदा परिसंपत्ति में कुल 2300 एकड़ 71 डिसमिल, औरंगाबाद में 2204 एकड़ 41.38 डिसमिल, जहानाबाद में 306 एकड़ 43 डिसमिल, अरवल में 330 एकड़ 76 डिसमिल जमीन जिला परिषद के हैं।अपर मुख्य सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि वैसा कार्यालय जो जिला परिषद के जमीन पर कार्यालय संचालित है परंतु निर्धारित जो रेंट फिक्सेशन है, वह भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो वैसे कार्यालय का एग्रीमेंट रद्द करते हुए नए सिरे से रेंट फिक्सेशन करना सुनिश्चित करें।
जिला परिषद के सभी परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु जमाबंदी को कायम करवाएं। सभी पुराने खतियान से मिलान करवाएं। सारी जमीन के रिकॉर्ड को संधारित कराएं उसके पश्चात जमाबंदी कायम कराएं।जिला परिषद को राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित एवं जिला परिषदीय सैरातों की बंदोबस्त के समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिला परिषद गया के क्षेत्र में 22 स्थान पर सैरात बंदोबस्त किया है जहां हाट, मेला, बाजार, बस पार्किंग, सब्जी मंडी, टेंपो स्टैंड चल रहे हैं। इस प्रकार औरंगाबाद में 34 स्थान पर सैरात बंदोबस्त किया है, नवादा में 10 स्थान पर, जहानाबाद ने 11 स्थान पर, अरवल ने दो स्थानों पर सैरात बंदोबस्त किया है। इन सभी स्थानों से वार्षिक आय जिला परिषद को प्राप्त हो रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिला परिषद के सभी हाट बाजारों को और अच्छे तरीके से डेवलप करें। जिला परिषद की कुछ वैसे भी भूमि है जहां खेती योग्य है उसे भी डिवेलप करें उससे भी आय का स्रोत प्राप्त होंगे। जिला परिषद के अधीन बस पड़ाव के समीक्षा के दौरान बताया गया कि गया जिले में इमामगंज एवं फतेहपुर बस स्टैंड जिला परिषद के अधीन है। इस प्रकार औरंगाबाद में औरंगाबाद, गोह, हसपुरा, जम्होर, पौथू एवं टंडवा बस स्टैंड जिला परिषद औरंगाबाद के अधीन है। उसी प्रकार नवादा में नवादा, सिरदला, धमौल एवं रजौली बस स्टैंड जिला परिषद नवादा के अधीन है। अरवल में कुर्था बस स्टैंड जिला परिषद के अधीन है।अपर मुख्य सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त को कहा कि सभी बस स्टैंड को आवश्यक सुविधा युक्त बनाएं। सभी बस स्टैंड को जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त नियमित निरीक्षण करें। बस स्टैंड के समीप बड़े-बड़े दुकान एवं आधुनिक मॉडल युक्त मॉल का निर्माण कराएं। जिससे जिला परिषद के राजस्व में खुद-ब-खुद इजाफा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो इसके लिए सभी उप विकास आयुक्त अगले 1 माह के अंदर प्लान तैयार करें।सभी पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विभिन्न टोल में क्रियान्वित योजनाओं के निरीक्षण एवं बेहतर तरीके से कराया जाए उसके लिए सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को वाहन उपलब्ध करावे।मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि गया जिले के 24 प्रखंड के 320 पंचायत के 4379 वार्ड में 43790 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है जिसमें अब तक 10 प्रखंडों के 42 पंचायत के 156 वार्ड में 1441 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। उसी प्रकार जहानाबाद में सात प्रखंड के 88 पंचायत के 352 वार्ड में 3520 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है जिसमें अब तक दो प्रखंड के 8 पंचायत के 28 वार्ड में 280 सोलर लाइट लगा दिया गया है।अपर मुख्य सचिव ने सभी पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना सुनिश्चित करवाये। जिलों में चयनित एजेंसियों को लगातार निर्देशित रखें की तेजी से सोलर लाइट अधिष्ठापन करवाना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव ने सभी पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पंचायत राज विभाग के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना संबंधित योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानांतरण का कार्य सभी पदाधिकारी तेजी से करवाएं ताकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता उससे नियमित मेंटेनेंस रख सके।
इसके बाद विभागीय योजनाओं की विस्तार से विचार विमर्श सभी जिला पदाधिकारियों, उप विकास आयुक्त तथा पंचायत राज पदाधिकारी के साथ की गई है।