मुआवजा भुगतान एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली समस्या को लेकर भू-अर्जन विभाग की समीक्षा, डीएम ने जारी किये सख्त निर्देश

दिवाकर तिवारी ।

सासाराम। भूअर्जन से संबंधित मामलों में मुआवजा भुगतान करने एवं अधियाची विभाग के पदाधिकारियों संग भूअर्जन के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयान आदि में उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को भू-अर्जन विभाग की एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान को लेकर प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के पश्चात नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और कुछ स्थानों पर विवाद व भुगतान को लेकर बाधा उत्पन्न हो रही है। जिसको लेकर डीएम ने निर्देशित किया कि मुआवजा भुगतान के सभी लंबित मामले जल्द से जल्द निपटाए और जिन रैयतों द्वारा नोटिस व आम सूचना के प्रकाशन के बाद भी राशि प्राप्त नहीं की जा रही है, उसके अभिलेख एवं राशि को प्रिंसपल सिविल कोर्ट को संदर्भित किया जाए। इस मामले में डीएम ने अधियाची विभाग को अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के सहयोग से विवाद एवं बाधा समाप्त करने के बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। जिला भूअर्जन पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधियाची विभाग से अधिग्रहित भूमि के दाखिल-खारिज कराने हेतु विहित प्रपत्र में अधिग्रहित भूमि की पूर्ण जानकारी एवं अधिग्रहण के विरुद्ध रैयत को किये गये भुगतान आदि के संबंध में प्रतिवेदन अंचलवार प्राप्त करते हुये संबंधित अंचलाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये अधिग्रहित भूमि का दाखिल-खारिज ससमय करवाना सुनिश्चित करें। जबकि सभी संबंधित अंचल अधिकारी जितने भी अधियाची विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि के दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है,

उन सभी मामलों का अविलंब दाखिल-खारिज व जमाबंदी कायम करना सुनिश्चित करें। यदि किसी मामलें में किसी रैयत को कोई आपत्ति हो तो संबंधित रैयत एवं संबंधित अधियाची विभाग को नोटिस निर्गत कर उसकी नियमानुसार सुनवाई कर संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। अधिग्रहित भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने एवं अतिक्रमण हटाने के क्रम में यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई समस्या उत्पन्न किया जाता है तो विवादित स्थल पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करें। समीक्षा बैठक के दौरान अधियाची विभाग को निर्देशित किया गया कि अधिग्रहित भूमि के दाखिल-खारिज के संबंध में पत्र के माध्यम से जिला भूअर्जन पदाधिकारी को अंचलवार सूचना दें। जिससे लंबित एवं निष्पादित वादों का स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध हो सके। मौके पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप परियोजना प्रबंधक डीएफसीसी आईएल डीडीयू, परियोजना निदेशक एनएचएआई, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित अंचल अधिकारी व अधियाची विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।