प्रधानमंत्री और भाजपा राशन को लेकर देशवासियों के बीच भयंकर झूठ फैला रहे हैं _ कॉंग्रेस
मनोज कुमार ।
बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, दामोदर गोस्वामी, प्रद्युम्न दुबे, विपिन बिहारी सिन्हा, कुंदन कुमार, युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, मोहम्मद शमीम आलम, मोहम्मद समद, बड़ा बाबू , रूपेश चौधरी, धर्म भवानी सिंह, विनोद उपाध्याय, बाल्मीकि प्रसाद, श्रवण पासवान, आदि ने कहा कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर 2013 में पूर्व की डॉ मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 80 करोड़ भारतीय के लिए पारित किया था, जिसका विरोध देश के एक ही राज्य गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था।
नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने में कुछ नहीं किया।
कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने अचानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का नाम बदल कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( PMGKAY ) कर दिया और मुफ्त राशन योजना के रूप में इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं।नेताओं ने कहा कि तय समय पर हर दस साल में होने वाले जनगणना को 2021 में न करवा कर कम से कम 14 करोड़ भारतीयों को पी ए म जी के ए वाई के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया है, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुआ है।नेताओं ने कहा कि अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी के लोकप्रिय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राशन की असली क्रोनोलॉजी समझाते हुए देशवासियों को इस बात की गारंटी दी है कि आगामी 04 जून 2024 को जनादेश मिलने के बाद INDIA गठबंधन की सरकार कॉंग्रेस की कर्नाटक सरकार के तर्ज़ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना/ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला अनाज की मात्रा दुगुनी करेगी यानी दस किलो देगी।
