जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आए मामलों को सुना

मनोज कुमार ।

गया, 17 मई 2024, ज़िला पदाधिकारी के जनता दरबार जानकी नवमी को लेकर घोषित सरकारी छुट्टी के कारण स्थगित रहने के बावजूद भी समाहरणालय परिसर में में आये हुए लगभग 50 से अधिक व्यक्तियों को उपस्थिति की सूचना पर डीएम स्वमं समाहरणालय पहुच कर उपस्थित व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।
जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने हेतु अग्रेतर कार्य करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए।
जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें। इसके साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच हेतु निर्देशित किया है। साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम 7 दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रेषित करे।
जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए जिसपर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें।
जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गाँव के ही होते हैं और किसान होते है, इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करे। जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो उनकी समस्या है, उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करे, किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें।
हाल के दिन में वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की मृत्यु के संबंध में जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि उक्त संबंध निजी विद्यालय का विस्तार पूर्वक जांच करें तथा जो भी कमियां पाई जाएगी उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।
फतेहपुर बड़ागांव के रहने वाले आवेदक ने बताया कि लेबर कार्ड के तहत कन्या विवाह योजना के द्वारा ₹50000 का अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त होता है आवेदक नरेश रविदास ने बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करता है। लेबर कार्ड के तहत वह अपनी बेटी की शादी के लिए 50000 रुपए का अनुदान मिला परंतु फतेहपुर स्थित श्रम विभाग के प्रखंड स्तरीय बृजेश सिंह द्वारा ₹25000 रुपये जबरन मांग लिया गया। इस डीएम ने काफी नारागजी जाहिर करते हुए श्रम विभाग के वरीय पदाधिकारी को कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करवाये साथ ही डीएम ने जिला निगरानी समिति से जांच करवाने का आदेश दिया है।
कोरमा नगर अंचल क्षेत्र के आये महिला ने पेयजल की कमी की बात कही, डीएम में तत्काल आज से ही कोरमा क्षेत्र में टैंकर भेजने का आदेश कार्यपालक अभियंता phed को दिया है।
बाकेबाजर अंचल क्षेत्र से आये बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें 1977 में भूदान से जमीन प्राप्त हुआ था परंतु उस पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी को संबंधित मामले की जांच करने हेतु निर्देश दिया है।
बथानी क्षेत्र के रहने वाले मंटू कुमार ने बताया कि निर्धारित मात्रा से कम अनाज जन वितरण प्रणाली द्वारा दिया जा रहा है। इस पर जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी को निर्देश दिया है कि संबंधित मामले को कल अच्छे से सुनकर विस्तार पूर्वक जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करें।