लोकसभा चुनाव में लगभग 23 सौ वाहनों का होगा अधिग्रहण, वाहन के रेट में 40 प्रतिशत वृद्धि
दिवाकर तिवारी ।
चालकों को अग्रिम भुगतान के साथ प्रतिदिन मिलेंगे 300 रुपये, बाजार समिति तकिया में चालकों के ठहरने की व्यवस्था
सासाराम। जिले में लोकसभा चुनाव कराने के लिए लगभग 23 सौ वाहनों की जरूरत पड़ेगी। वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने वाहनों के आकलन रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले में लोकसभा चुनाव कराने में दो हजार तीन सौ वाहनों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जिले में लोकसभा चुनाव एक जून को है। लिहाजा वर्तमान में जरूरत के अनुसार हीं वाहनों की धर-पकड़ की जाएगी तथा जिले के सासाराम स्थित तकिया बाजार समिति में जब्त वाहनों को रखा जाएगा। डीटीओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए इस बार वाहनों के रेट में 40 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। साथ हीं वाहन चालकों को अग्रिम भुगतान की भी व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव में जब्त वाहनों व वाहन चालकों के लिए जिले में तीन जगहों पर डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। जिसमें सासाराम स्थित तकिया बाजार समिति में करगहर, नोखा, चेनारी व सासाराम विधानसभा अंतर्गत आनेवाले मतदान केंद्र हेतु वाहन डिस्पैच सेंटर की व्यवस्था की गई है। जबकि नटवार बाजार समिति में दिनारा व काराकाट विधानसभा और डेहरी विधानसभा के लिए जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में वाहनों व चालको के ठहरने की उचित व्यवस्था रहेगी। ठहराव स्थल पर मनोरंजन के लिए टेलीविजन सहित सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी तथा वाहन चालकों को प्रतिदिन 300 रुपये भुगतान होगा। वाहन के साथ आने पर पहले दिन पांच दिन की खोराकी के तौर पर 1500 रुपये दिया जाएगा। फिलहाल वाहन कोषांग में 15 कर्मियों को रखा गया है।
चुनाव कार्य हेतु वाहन अधिग्रहण के लिए जाएगा नोटिस
वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि चुनाव कार्य हेतु वाहन अधिग्रहण के लिए नोटिस भेजने का कार्य कुछ दिनों में शुरू किया जाएगा। नोटिस जाने के बाद वाहन जमा करना पड़ेगा अन्यथा वाहन नहीं जमा करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई होगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रोहतास जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव कार्य के लिए वाहन मालिकों को नोटिस भेजें। सभी स्कूली बसों को अपना बस देना पड़ेगा। जिला वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि वाहनों जब्त करने के बाद उसका निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। इसलिए वाहनों को अंतिम समय में हीं जब्त किया जाएगा। बेवजह पहले वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा।
