जनवितरण प्रणाली के दुकान पर दिए जा रहे गुणवत्ताविहीन चावल,ग्रामीणों में रोष
संतोष कुमार।
प्रखण्ड क्षेत्र में जनवितरण प्रणाली के दुकानों से लाभुकों को गुणवत्ताविहीन चावल दिया जा रहा है,जिसको लेकर नगर पंचायतवासियों से लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से ही खराब चावल प्रखण्ड स्थित गोदाम में भेजा जाता है और वही गुणवत्ताविहीन चावल राशनकार्ड लाभुकों के बीच आवंटित किया जाता है।खराब चावल को लेकर जनवितरण प्रणाली की दुकान पर अक्सर डीलरों और ग्राहकों के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है।बताते चलें कि इसी वर्ष के बीते जून माह में जिला मुख्यालय स्थित एफसीआई गोदाम से चार ट्रकों पर लदा खराब चावल प्रखण्ड स्थित गोदाम पहुंचा था।जहां से डोर-टू-डोर डीलरों के यहां चावल पहुंचाया जाना था।किंतु गोदाम में अनाज उठाव करने आये डीलरों ने ट्रकों पर लदे चावल खाने योग्य नहीं पाया एवं इसकी सूचना एमओ राजेश कुमार गुप्ता को
दी गई।सूचना के आलोक में एमओ गोदाम पहुंच ट्रकों में रहे चावलों की जांच किया एवं इसकी सूचना जिला प्रबंधक पदाधिकारी लल्लू कुमार सिंह को दी।सूचना पाकर जिला प्रबंधक रजौली स्थित गोदाम पहुंचे एवं चावल के खराब होने की पुष्टि हुई।जिसके बाद चार ट्रकों में लदे चावल को वापस नवादा स्थित गोदाम भेज दिया गया था।इसके बाद मामले की जांच को लेकर रजौली विधायक प्रकाश वीर ने प्रभारी जिला मंत्री के समक्ष आवाज उठाई और एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष के निर्देश पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत घटिया चावल की आपूर्ति कर लाखों का बारा-न्यारा करने वाले जिले के चार मिल वारसलीगंज के मां तारा एग्रो राइस मिल,अकबरपुर के तेयार स्थित तेयार एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं कौआकोल स्थित दरभा राइस मिल के मालिकों पर राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राथमिक दर्ज कराई गई थी।इसके बावजूद खराब चावल प्रखण्ड के एफसीआई गोदाम तक आकर लाभुकों को मिल रहा है,जो चिंतनीय है।वहीं बीते दिन नवादा के महादलित टोला कृष्णा नगर में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रवि प्रकाश एवं एडीएम चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने जनवितरण प्रणाली की दुकान से गुणवत्ताविहीन चावल मिलने की शिकायत की थी।
क्या कहते हैं पदाधिकारी-
इस बाबत एजीएम केशव झा को दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किये जाने पर वे लगातार पत्रकार का कॉल काटते रहे।वहीं एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने मामले की जांच एमओ के जिम्मे सौंपा है।
