अनुमंडल के 40वें स्थापना दिवस पर नहीं हुआ किसी समारोह का आयोजन

चंद्रमोहन चौधरी ।

बिक्रमगंज अनुमंडल के 40वां स्थापना दिवस पर सरकारी स्तर पर कोई समारोह आयोजित नहीं किये जाने से लोगों में काफी नाराजगी है। विदित हो कि 39 वर्ष पूर्व 9 अप्रैल 1984 को बिक्रमगंज अनुमंडल बना था । 9 अप्रैल बिक्रमगंज अनुमंडल का स्थापना दिवस है। लेकिन विडंबना यह है कि इस दिन सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। जबकि जिला का स्थापना दिवस काफी धूमधाम से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनाया जाता है। इससे भी अधिक दुर्भाग्य यह है कि स्थापना दिवस के 39 वर्ष बाद भी अनुमंडल कार्यालय उसी किराये के भवन में चल रहा है, जिसमें इसका उदघाटन हुआ था। तब से लेकर आज तक अनुमंडल के कई कार्यालय और पदाधिकारियों के आवास किराये पर चल रहे हैं। काफी जदोजहद के बाद मार्च 2021 में बिक्रमगंज प्रखंड कार्यालय को मुख्य शहर से दूर सलेमपुर स्थित नवनिर्मित सरकारी भवन में स्थानांतरित किया गया है। जबकि एक तरफ 2004 से ही सिविल कोर्ट के साथ अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए करियवा बाल पर बने भवन अब तकरीबन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इसके साथ ही अनुमंडल कोर्ट और सिविल कोर्ट को एक साथ करने की कवायद भी लगभग ठंढे बस्ते में जा चुकी है। अभी कुछ दिनों से अनुमंडल कोर्ट भवन धावां पुल के समीप बनाने की बात चल रही है। यहाँ यह सोचने वाली बात है कि 39 वर्षों में कोई भी बिहार सरकार बिक्रमगंज में एक मुख्य अनुमंडल भवन क्यों नहीं बना सकी है और बने भवनों का कोई उपयोग क्यों नहीं कर सकी है ? सरकार के साथ यहाँ के तथाकथित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं लोकसेवकों ने कैसी सेवा की है ? 39 वर्षों के बाद अनुमंडल के महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और भवन राजनैतिक एवं सरकारी उदासीनता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बिक्रमगंज के तथाकथित विकास वर्तमान स्वरूप यहाँ के लोगों की जागरूकता और गंभीरता का स्वतः गवाही देता है और प्रमाणित करता है कि समाज में सामूहिक चेतना का घोर आभाव है ।
विकास के नाम पर स्थानीय स्तर पर अभी भी व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान का आभाव है। इसके अलावा उपयुक्त नगर योजना का अभाव है। आधुनिक उद्योग धंधों का अभाव है। आधारभूत मुद्दों के प्रति लोगों एवं व्यवस्था की घोर लापरवाही और उदासीनता बिक्रमगंज के विकास के स्वयं प्रमाण हैं। कायदे से बिक्रमगंज को बहुत पहले जिला घोषित हो जाना चाहिये था। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बिहार के कई जिले बिक्रमगंज से छोटे हैं। लेकिन 39 वर्षों में सरकारें जहाँ ढंग से प्रशासनिक ढाँचा विकसित नहीं कर सकी हैं, वहाँ आगे क्या उम्मीद किया सकता है ? अनुमंडल बनने के 20 वर्षों के बाद 25 सितंबर 2004 को सिविल कोर्ट, जेल एवं 29 जून 2015 को सब जज कोर्ट का उद्घाटन हुआ तथा 20 दिसंबर 2006 से रेल परिचालन शुरू हुआ। इस प्रकार इसके विकास की गति को देखते हुये अन्य तमन्नाओं को पूरा होने में अभी कई पीढ़ियों के बीत जाने का अंदेशा लगता है । बिक्रमगंज अनुमंडल के अनुमानित करीब 1160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 8 प्रखंड, 11 थाना, 2 नगर पंचायत, 1 नगर परिषद 98 ग्राम पंचायत तथा 10 लाख से अधिक की आबादी है। लेकिन अभी तक यहाँ ट्रेजरी का कार्यालय नहीं है। इसी तरह बिक्रमगंज में अनेकों सरकारी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है।आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे पर कार्यभार अधिक है। जिला स्तरीय प्रशासन के गठन से जनता का कार्य सहजता से हो सकता है। नये परिसीमन के अनुसार पूरा अनुमंडल क्षेत्र तीन लोक सभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों को स्पर्श करता है। लेकिन कोई नेता, कोई पार्टी यह नहीं बताता है कि इससे क्षेत्र को विशेष लाभ क्या हुआ है ? क्या केवल राजनीतिक वर्चस्व और जातीय गणित को ध्यान में रख कर परिसीमन किया गया है ? क्या नये परिसीमन का विकास से कोई लेना देना नहीं है ?अनुमंडल में रोजगार, पर्यटन कृषि आधारित उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। उपजाऊ भूमि को देखते हुये बिक्रमगंज को धान का कटोरा कहा जा सकता है। कहा जाता है कि यदि बिक्रमगंज में कृषि क्षेत्र का समुचित विकास हो जाये तो अकेले पूरे बिहार को भरपेट अन्न दे सकता है। इस लिहाज से बिक्रमगंज में कृषि आधारित उद्योग धंधों का भरपूर विकास किया जा सकता है, लेकिन राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा सार्थक सामुहिक सामाजिक प्रयास के आभाव में इनका समुचित विकास नही हो पा रहा है।