भूमिहीनों को आवासीय भूमि देने की घोषणा नीतीश सरकार की नौटंकी- किसान संघ
दिवाकर तिवारी ।
रोहतास। अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने सोमवार को जिला समाहरणालय के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक धरने का आयोजन किया। इस दौरान धरने में पहुंचे काफी संख्या में किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए तथा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। धरने का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सचिव कामरेड अशोक बैठा ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमाफिया व गुंडों के प्रभाव में आकर डी बंधोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किए तथा आज तक भूमि सुधार कानून को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल आवासीय भूमि देने की घोषणा नीतीश सरकार की नौटंकी के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि दलित भूमिहीनों के नाम से जो बंदोबस्त भूमि थी उसे भी अब छीना जा रहा है। रोहतास जिले में बिहार सरकार और इनकी पुलिस प्रशासन दलित विरोधी कार्य कर रहे हैं। साथ हीं पर्चाधरियों को दखल दिलाने की जगह बेदखल किया जा रहा है। शिवसागर प्रखंड के सेमरी, सासाराम के मुरादाबाद, सिकरिया, करगहर, दिनारा, नोखा, रोहतास, नौहट्टा, तिलौथू के भदोखरा, कोचस अंचल के अन्हारी, तिवारीपुर आदि के कई दलित पर्चा धारियों को प्रशासन द्वारा बेदखल किया गया है। धरने के दौरान कामरेड राजेश कुमार शाह, जिला सचिव सुरेंद्र पासवान, राज्य कमेटी सदस्य सुभाष यादव, अनिल गुप्ता, मुनेश्वर गुप्ता, प्रवीण चौधरी, विकास राम, राधेश्याम चंद्रवंशी, हीरामन राम, गोरख राम, कामेश्वर पासवान, राहुल दुसाध, श्याम सुंदर पाल, धर्मेंद्र बैठा, सोनू दबंग, रंजन बैठा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
