बिहार प्रदेश के वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान के बदले नियमित वेतनमान देना होगा- कांग्रेस

विश्वनाथ आनंद ।
गया जी( बिहार)-पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 22 जुलाई 2025 को बिहार राज्य सम्बध्द डिग्री कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आयोजित महाधरना में मगध प्रमंडल के गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल के मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित कॉलेज के सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी शामिल हुए।
गया से बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता सह बिहार प्रदेश वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक प्रो विजय कुमार मिट्ठू, गया जिला वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज महासंघ के अध्यक्ष डॉ अरविंद कुमार, डॉ अनिल कुमार सिन्हा, प्रो मदन कुमार, प्रो अश्विनी कुमार, प्रो बृजेश कुमार शर्मा, प्रो मुनि किशोर सिंह,प्रो संजय पांडेय, प्रो अहसान हुसैन, प्रो सूर्यदेव यादव, आदि ने कहा की राज्य के 65 % छात्रों को डिग्री की शिक्षा देने वाला राज्य के 225 वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी विगत 40 वर्षों से बिना वेतनमान के काम कर रहे है, लेट लतीफ मिलने वाले अनुदान की राशि भी आठ वर्षों का बकाया है, जबकि कुछ महीने पहले माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का फैसला आया है, जो सरकार को यह निर्देश दिया है की तीन माह के अंदर राज्य में संचालित संबंधन प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतनमान एवं पेंशन देने का फैसला दिया है, परंतु ढाई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक राज्य सरकार के कान पर जु तक नहीं रेंग रहा है।
नेताओ ने कहा की आज पटना के महा धरना-प्रदर्शन में सम्पूर्ण राज्य से पहुंचे हज़ारों, हजार की संख्या में शामिल हुए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बिहार के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते सभी विधान पार्षद डॉ नवल किशोर यादव, डॉ मदन मोहन झा, जीवन कुमार, बृजभाषी जी, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह आदि ने पार्टी लाइन से अलग राज्य के वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सभी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से अविलंब डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान के बदले नियमित वेतनमान देने की मांग राज्य सरकार से किया है।
नेताओ ने कहा की बिहार सरकार महीनों पहले से राज्य के सभी 534 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज सुनिश्चित कराने की घोषणा की है, जबकि राज्य में अभी अंगीभूत कॉलेज एवं संबंधन प्राप्त डिग्री कॉलेज कि कुल संख्या 300 के करीब है।
नेताओ ने अभी नहीं तो कभी नहीं के नारों को बुलंद करते हुए कहा की राज्य सरकार ke घोषणा के अनुरूप एवं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अविलंब राज्य के सभी डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान के बदले नियमित वेतनमान दे।