65 प्रतिशत आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग तथा केन्द्र एवं नीतीश सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ राजद की ओर से विशाल महाधरना दिया गया
संवाददाता ।
पटना 28 नवंबर, 2024बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर पटना सहित पूरे राज्यभर के जिला मुख्यालयों पर आयोजित धरना पूरी तरह से सफल रहा। राज्यभर के धरना में सभी जिलों में सैंकड़ों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।एजाज ने कहा कि नीतीश और केन्द्र सरकार की आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है उसका प्रमाण आज की धरना में देखने को मिला, स्वतःसर्फुत लोग शामिल हुए। शोषित, वंचित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, आदिवासी के हक और अधिकार के छीनने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक 65 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लागू कराने के लिए संघर्ष और आन्दोलन जारी रखेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा विधान सभा में 65 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की मांग का समर्थन करता है। जिसमें पिछड़ों, अतिपिछड़ों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए व्यवस्था हो। और पूर्व में जो 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी उसे 85 प्रतिशत किये जाने की मांग का समर्थन किया गया। और इस मुहिम में राष्ट्रीय जनता दल सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करेगा।
इसी क्रम में आज पटना जिला, महानगर एवं बाढ़ संगठन जिला के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के समक्ष विशाल धरना दिया गया। इस धरना की अध्यक्षता पटना जिला राजद अध्यक्ष सह पूर्व विधायक श्री दीनानाथ सिंह यादव ने की जबकि संचालन बारी-बारी से पटना महानगर अध्यक्ष मो0 महताब आलम एवं बाढ़ संगठन जिलाध्यक्ष श्रीमती नमीता नीरज सिंह ने की।
इस अवसर पर पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से महामहिम राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र को पटना जिलाध्यक्ष श्री दीनानाथ सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष मो0 महताब आलम, बाढ़ संगठन जिलाध्यक्ष श्रीमती नमिता नीरज सिंह, जिला प्रधान महासचिव मो0 अफरोज आलम, जिला उपाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह, गणेश कुमार यादव सहित अन्य नेताओं के द्वारा जिलाधिकारी, पटना को समर्पित किया गया।
मांग पत्र में कहा गया कि देश की मौजूदा केन्द्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार अपनी संविधान विरोधी सोच और मानसिकता पर जिस प्रकार का काम कर रही है उससे लग रहा है कि सरकार धूर्तता से काम कर रही है। सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त कर रही है और नौकरियों में दलित-बहुजनों एवं अतिपिछउ़ों का आरक्षण समाप्त करना चाह रही है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्व की भांति इन वर्गों की लड़ाई लड़ता रहेगा और मुक्कमल अंजाम तक ले जायेगा।जब बिहार में तेजस्वी जी उपमुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनके पहल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया। उच्च न्यायालय में जब यह मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी तो राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वोच्च न्यायालय में पेटीशन दाखिल किया। वंचित लोगों की हक एवं हकुक की लड़ाई के लिए राजद का एक-एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाने के लिए संकल्पित है।
आरएसएस और भाजपा मध्यकालीन व्यवस्था लागु कर धर्म के आधार पर वर्गीकरण कर दलितों-बहुजनों और आदिवासियों को निचले पायदान पर लाकर रखना सरकार का उद्देश्य है।
राजद का कहना है कि यह देश सभी का है। वस्त्र, भोजन और धर्म का फर्क हो सकता है लेकिन हम हमेशा एक थे और एक रहेंगे। यही हमारी अनेकता में एकता की पहचान है। दलितों, वंचितों एवं अतिपिछड़ों की आरक्षण को बचाने एवं बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को जल्द से जल्द लागू करें और केन्द्र की भाजपा सरकार इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करे।
इस अवसर पर धरना को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चैधरी, पूर्व सांसद श्री विजय कृष्ण, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार, मुजफ्फर हुसैन राही, प्रधान महासचिव श्री रणविजय साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष सह विधायक मो0 कामरान, पूर्व मंत्री इसराइल मंसुरी, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, सारिका पासवान, अरूण यादव, प्रमोद कुमार सिन्हा, पूर्व विधायक उदय मांझी, ओमप्रकाश पासवान, आजाद गांधी, प्रदेश महासचिव मदन शर्मा, फैयाज आल…
